११ जून २०२२ ला, रशियाचे राष्ट्रपती व्लादीमीर पुतीन यांनी दोन नवीन कायदे लागू केले. रशियाने घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयानुसार १५ मार्च २०२२ पासून आता रशिया मानवी हक्कांच्या युरोपियन न्यायालयाचा (ECHR) सदस्य राहणार नाही. त्यामुळे १५ मार्च २०२२ पासून युरोपियन कोर्टाने सुनावलेले (ECHR) कोणतेही निर्णय पाळायला न्यायालय आता रशियाला सांगू शकणार नाही. ७ जूनला यहोवाच्या साक्षीदारांच्या बाबतीत मानवी हक्कांच्या युरोपियन कोर्टाने निर्णय देताना रशियाला असं सुनावलं होतं की, रशियाने यहोवाच्या साक्षीदारांवर देशभरात जी बंदी घातली आहे ती बेकायदेशीर आहे. तसंच, साक्षीदारांना गुन्हेगारासारखी जी वागणूक दिली जात आहे ती ताबडतोब थांबवावी, आणि तुरुंगात असलेल्या साक्षीदारांची सुटका करावी. तसंच, त्यांची जप्त केलेली मालमत्ता परत करावी किंवा त्यांना जवळपास ५ कोटी ९० लाख युरो (म्हणजे अंदाजे ४७४ कोटी रूपये) नुकसान भरपाई म्हणून द्यावेत. पण आता कोर्टाचा हा निर्णय पाळणं रशियाला बंधनकारक नाही.

युरोपियन मानवी हक्क न्यायालयाने सुनावलेले निर्णय सदस्य देश अंमलात आणतात की नाही याची खातरी युरोप परिषदेच्या मंत्र्यांची एक समिती करते. आणि १९९६ पासून रशिया या परिषदेचा सदस्य होता.

पण १५ मार्च २०२२ ला रशियाने या परिषदेला कळवलं की यापुढे तो तिचा सदस्य राहणार नाही. याच्या दुसऱ्‍याच दिवशी युरोपच्या परिषदेने रशियाचं सदस्यत्व रद्द केलं. आणि त्यांना कळवलं की सदस्यत्व घेताना जो करार झाला होता त्यानुसार रशियाला १६ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत युरोपियन मानवी हक्कांच्या कोर्टाचे निर्णय पाळावे लागतील.

पण सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे दोन नवीन कायदे लागू करून रशिया युरोपियन कोर्टाचे निर्णय अंमलात न आणताच त्यापासून वेगळं होण्याचा प्रयत्न करत आहे. याच दिवशी युरोपच्या मानवी हक्क न्यायालयाने रशियातल्या यहोवाच्या साक्षीदारांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.

युरोपियन मानवी हक्क न्यायालयाने यहोवाच्या साक्षीदारांच्या बाबतीत दिलेला निर्णय युरोप परिषदेच्या ४६ सदस्य देशांच्या स्थानिक न्यायालयांतही लागू होईल. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या निर्णयामुळे रशियाने यहोवाच्या साक्षीदारांवर लावलेले सगळे आरोप खोटं असल्याचं सिद्ध झालं आहे. तसंच, जगभरात यहोवाबद्दल लोकांना मोठ्या प्रमाणात साक्ष मिळत आहे आणि यहोवाच्या नावाचा गौरव होतोय. या सगळ्या गोष्टींचं श्रेय खरंतर यहोवालाच जातं!—स्तोत्र ८३:१८.